भाद्र २४, २०८१


जिल्लाका १४ वटा पालिकामध्ये सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका मात्र बजेट निकासाको सूचीमा परेको हो।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्साले जानकारी गराए अनुसार सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका मात्र बजेट निकासा हुने सूचीमा परेको छ।

सरकारले दिने अनुदान सहयोग त्रैमासिक रूपमा कोलेनिकामार्फत पालिकाहरूको खातामा जान्छ तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले पर्सा जिल्लाका १३ वटा पालिकालाई खाता सञ्चालनको सुविधा प्रदान गरेको छैन।

यसो गर्नुको कारण १३ वटा पालिकाले अहिलेसम्म मन्त्रालयलाई नगर र गाउँ सभा गरेको विवरण अद्यावद्यिक नगर्नु हो।

असार ९ र १० गते वीरगंज महानगरपालिकालगायत केही पालिकाहरूले नगर-गाउँ सभा सम्पन्न गरेका थिए।

यसैगरी, असार मसान्तसम्म कालिकामाई गाउँपालिकामा विवाद भएबाहेक सबैले नगर र गाउँ सभा सम्पन्न गरिसकेका छन्।

नगर/गाउँ सभा सम्पन्न गरेको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउनुपर्ने र आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको बजेट सरकारलाई फिर्ता गरेको खण्डमा मात्र मन्त्रालयले बजेट निकासाको लागि बाटो खुला गर्छ।

१३ वटा पालिकाले नगर/गाउँ सभा सम्पन्न गरे पनि मन्त्रालयमा त्यसको सूची पेश गरेको छैन।

जसले गर्दा अहिलेसम्म मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा पर्साका १३ वटा पालिकाले नगर/गाउँ सभा नगरेको देखिएको हो।

नगर/गाउँ सभा गरेका पालिकाहरूले बजेट विनियोजन गरेका वडाहरूका साथै नगर/गाउँ स्तरीय योजनाहरूको पनि सूची मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ।

त्यसपछि मात्र मन्त्रालयले सो विवरण महालेखापरीक्षक कार्यालयमा पठाउँछ र आवमा खर्च गर्न नसकेर बाँकी रहेको बजेट पालिकाहरूले मन्त्रालयमा फिर्ता गरेपछि त्यसलाई आधिकारिता मानेर मन्त्रालयले वेबसाइटमा सूचीकृत गर्छ।

अनि मात्र त्यस्ता पालिकाहरूलाई कोलेनिकामार्फत चार चरणमा सरकारी अनुदान सहयोग प्राप्त हुन्छ।

यो प्रक्रिया अहिलेसम्म सखुवाप्रसौनी गापाले मात्र गरेको कोलेनिका, पर्साको तथ्याङ्कबाट देखिएको छ।

एउटा वीरगंज महानगरपालिका, पोखरिया, पर्सागढी र बहुदरमाई गरी तीन वटा नगरपालिका र विन्ध्यवासिनी, धोबिनी, छिपहरमाई, पकाहामैनपुर, जगरनाथपुर, ठोरी, जीराभवानी, पटेर्वासुगौली, कालिकामाई गाउँपालिका गरी १३ वटा पालिकाले नगर/गाउँ सभा गरे, बजेट बनाए तर वडा र नगर स्तरीय बजेट कुन शीर्षकमा कति अहिलेसम्म छुट्टाएका छैनन्।

एकमुस्ट वडा र नगरका लागि यति बजेट भनेर छुट्टयाएर नगर/गाउँ सभा गरेका पालिकाहरूले वडा र र नगर स्तरीय बजेट कुन शीर्षकमा कति भनेर यकिन गरी छुट्ट्याएका भने छैनन्, जसले गर्दा ती पालिकाहरूको सूची मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट हुन सकेको छैन।